आप सरकार ने विधायकों का वेतन 4 गुना किया

दिल्ली विधानसभा ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 400 फ़ीसदी बढ़ोतरी को मंज़़ूरी दे दी है.

शुक्रवार को पारित विधेयक में विधायकों और मंत्रियों के कुछ भत्तों में भी इज़ाफ़े की सिफ़ारिश की गई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ दिल्ली सरकार अब यह बिल केंद्र को भेजेगी और अगर इसे वहां मंज़ूरी मिली तो विधायकों का मूल वेतन मौजूदा 12 हज़ार रुपए से बढ़कर 50 हज़ार रुपए हो जाएगा यानी उनकी तनख़्वाह तक़रीबन दो लाख 10 हज़ार रुपए प्रतिमाह तक पहुँच जाएगी जो फ़िलहाल 80 हज़ार रुपए तक है.

ये तनख्वाहें पूरे देश में विधायकों को मिलने वाली सबसे ज़्यादा तनख़्वाह होगी.

विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक़ मंत्री का मूल वेतन 80 हज़ार रुपए होगा जो फ़िलहाल 20 हज़ार रुपए है.

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक़ ‘विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधाएं बढ़ाने की सिफ़ारिश की गई है ताकि वो अपने कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकें.’

इस विधेयक को तीन सदस्यीय एक कमेटी की रिपोर्ट के बाद तैयार किया गया जिसके अध्यक्ष लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी अचारी थे. सिसोदिया के मुताबिक़ ‘हमने पैनल की सभी सिफ़ारिशें मान ली हैं.’

इस साल जुलाई में आप विधायकों के एक ग्रुप ने अपने वेतन बढ़ाने की मांग की थी. उनकी दलील थी कि वो इस वेतन में अपने परिवार को ठीक से नहीं चला पा रहे और न ठीक से काम कर पा रहे हैं.

मूल वेतन के अलावा विधेयक में विधानसभा क्षेत्र भत्ता 18 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए करने का प्रस्ताव है. विधायक का दैनिक भत्ता भी मौजूदा एक हज़ार रुपए से बढ़ाकर दो हज़ार रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है.

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