You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 29 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ 'ਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ 'ਚ 'ਗੱਲਬਾਤ' ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਲੀਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੋਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲ਼ਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 17 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।"
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ।"
ਉੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚ਼ੰਡੀਗੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਆਖ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
