ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ

48 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਾਵਰ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੋਲਬੋਰਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੰਡਨ ਦੀ ਲੀਗਲ ਫਰਮ ਜਈਵਾਲਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਰੋਸ਼ ਜਈਵਾਲਾ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿੰਜਲ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ।

ਜਈਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫਰਾਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਈਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਈਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਈਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐਸ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ।"

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਈਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ।"

"ਅਖ਼ੀਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਈਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।"

"ਪਰ ਸੀਪੀਐਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ।"

"ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਪੀਐਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)