You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਇਸਾਈ ਔਰਤ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ।
ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ।"
ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।
ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?"
" ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਕਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।"
" ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ... ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 'ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ' ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ?
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 1860 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1980 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੀਆ-ਉਲ-ਹਕ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
