You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ (ਯੂਐੱਨਐਚਆਰਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਮਪਿਓ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤ ਨਿਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਦ ਬਿਨ ਰਾਦ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਿਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੌਂਗੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੌਂਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਹੇਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਮਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਐੱਨਐਚਆਰਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੇਕ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘਾਣ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੋਮਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਨੇਥ ਰੋਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਨਐੱਨਐੱਚਸੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ।
ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਛ
- ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- 47 ਦੇਸ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ।
