ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਕਟ: 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ੀਦ ਰਾਦ ਅਲ-ਹੁਸੈਨ ਜਨੀਵਾ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਗਰੇਨੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੇੜਲੀ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਕਤਲੇਆਮ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਹਟਿਨ ਲਿਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ''ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੀਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ "ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ" ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੀਡ ਨੇ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਹ ਇਕ ਕਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਿਧਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਬੰਗਾਲੀ" ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈ।
