You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲਾਹੌਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਹੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ 1900 ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ 4 ਵਿਆਹਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਦੀਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।
ਰੌਏਟਰਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਸ ਅਤੇ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰੋਮਾਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਇਡੀਓਲਿਜੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਆਈਆਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
