You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (ਕਾਂਗਰਸ), ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਪ੍ਰੋ਼ਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 22 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ?"
’ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਨਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੈ’
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਟਸ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੀ ਇਜਲਾਸ ਵਾਪਸ ਲਓ'"
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਟਸ' ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐੱਲਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ - ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਿਹਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਐੱਮਐੱਲਏ' ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।"
"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਸਕਣ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
