ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੇਸ - ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ … ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਮਯੂਰੇਸ਼ ਕੋਨੂਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ 2002 ਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੋਧਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (ਮੁਆਫ਼ੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
27 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HINDUSTAN TIMES
ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚੁੱਪ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੜਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਯਗਨੇਸ਼ ਦਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।" ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ 'ਸ਼ਕਤੀ ਬਿੱਲ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2002 ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।''
ਰਾਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2002 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਵਾਂਗ ਸੁਆਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
''ਇਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ?
ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਨ।
ਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਜਦੋਂ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ 2014 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।''
''ਪਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1992 ਅਤੇ 2014 ਦੋਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
"ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੋਧਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।''
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਿਆਲ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੂ ਵਸਾਵਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ 'ਆਪ' ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, CHIRANTANA BHATT
''ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੋਟਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 20-25 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (ਰਿਹਾਈ) ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ।"
ਦਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਚੁੱਪ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: "ਉਨਾਵ - ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਠੂਆ - ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ। ਹਥਰਸ - ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ - ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?''
ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
''ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ 'ਤੇ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 'ਆਪ' ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਆਪ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।''
''ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਹਨ।''
ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਛੋਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਵਾਦ - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
