ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ- ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 'ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿ 9%' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਐੱਸਪੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ, ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ-
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਮ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਿਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀ।
"ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DOORDARSHAN
"ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਲਾਭ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ 30-35 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ, ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।"
"ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।"
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2018-19 'ਚ ਚਾਰ ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਊ (ਇੰਦੌਰ) ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 26 ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੀ ਚੈਤਰ ਭੂਮੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ।"
"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦੀ।
"ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ।"
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।"
"ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ'। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ?"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ
ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 84 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 45 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਿਣਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਮੇਰਾ 'ਸਵੈ' ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ।
ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਥਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
''ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''
ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀ। ਪੰਚ ਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੜਾਪਣ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
