ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਰਿਜ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ...ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਾਡਾ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ...ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES/HINDUSTAN TIMES
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਐੱਮੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurminder Grewal/BBC
"ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਇਹੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਵੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਜੋ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।"
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਨਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀਂ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ ਸੀਐਸਈ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਆਈ ਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਤਿਆਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਖਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਨਾਂ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਭੇਜਣੇ ਸਨ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸੰਸਦ ਸਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 30% ਤੋਂ 40% ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸੀਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਨਰਮੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
