ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ: ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ...
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
"ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉੱਜੜਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1965 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਆਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਂਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Surinder Mann
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 957 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ...
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਤਲੁਜ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
'ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ'
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਲਖਨਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Surinder Mann
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਾਜ਼ਲ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਖਨਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"
ਮੱਤੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਂਵਾਲ, ਫਾਜ਼ਲ ਗੜ੍ਹੀ, ਹੈਦਰਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਛੀਆਂਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਸਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਚ ਸਕਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Surinder Mann
ਜਸਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।"
ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਂਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ'
ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਆਂਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲੂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Surinder Mann
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
"ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
''ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 25 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1697 ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ 6276 ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਹੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Surinder Mann
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਸੇਖੋਵਾਲ, ਗੜ੍ਹੀ ਫਜ਼ਲ, ਹੈਦਰਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਛੀਆਂਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜ਼ਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਵਾਲ ਇਕੱਲਾ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਾ ਛੱਡੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰੇ।"
ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
