You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਵਿਊ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ,ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰਏ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 66.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਵੀਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਬੀਰ ਰਾਮ ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
