ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022: ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ - ਮਾਹਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਇ

ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼...

  • ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
  • ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਦੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ) ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
  • ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
Banner

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਸੂਬੇ ਦਾ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ।
  • ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 10,978 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 16 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ
  • ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ 24 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ
  • ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਵਿਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
  • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ 66 ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਬਜਟ
Banner
  • ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2001 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ।
  • ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ।
  • ਜੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
  • ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਨਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਮੇਰਾ ਮੰਨਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ।
  • ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਧੀਆ ਝਲਕ ਇਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੋ-ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
  • ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  • ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ - ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋ ਓੁੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6947 ਕਰੋਡ਼ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rajinder singh

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿੰਭਿੰਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਕਬਾ ਵਧੇਗਾ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਤੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।

ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਫਰੀਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮਹਿਜ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Skip YouTube post
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)