ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ- 7 ਨੁਕਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, fb/bhawant mann
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 800 ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27.3 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਅ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
"ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਸਮਝੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੂਬੇ ਦਾ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 10,978 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab Government
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1. ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲਾਨ
- ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- 100 ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
- 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
- ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ
- ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 23.80 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ
- ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
- ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ (ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
- ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
- 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ 66 ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਬਜਟ
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 6947 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 1,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
4. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ
- 26,454 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 714 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- 36,000 ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ 540 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
5. ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ
- ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਲਈ 3163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 48.06 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ
- ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇਂਟ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
6. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ
- ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੂਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
- ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰੋੜ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
7. ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ
- ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 7437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ
- ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 4071 ਕਰੋੜ
- ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ 46 ਕਰੋੜ
- ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ
- ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ
- ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1131 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
- ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 16 ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ 2785 ਕਰੋੜ
- ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਇਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, fb/bhagwant mann
''ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ।''
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਜਾਓ।
ਜਾਣੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼...
- ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ।
- ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ।
- ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬਜਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਨਅਤ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੌਬਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
