You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ - 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ, ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ'
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬੈਨ ਮੋਰਿਸ ਵੱਲੋਂ
- ਰੋਲ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ
ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੂਣੇ ਵਾਸੀ ਰਾਜ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਐਪਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣਾ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਐਪਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਏ। ਆਖਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 33 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 46000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਐਪਸ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ।
ਐਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੈਮਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਘੁਟਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 600 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪ
1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 600 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 572 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਐਪਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਹੈਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਕੈਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਸੀ।
"ਐਪਸ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
"ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹਨ।"
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਇਸ ਖਾਸ ਸਕੈਮਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਭੋਲੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਕੈਮਰ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਪੀੜਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੈਮਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
"ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਖੇ ਹਨ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਸਕੈਮਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਐਪਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਐਪ ਸਰਵਿਸ 'ਪਲੇ ਸਟੋਰ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੈਮਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ (ਉਧਾਰ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਐਪਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੋਰਗਾਂਵਕਰ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਨ ਸਕੈਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 50 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੇਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।"
ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
