ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਅੜਿੱਕਾ

ਲਰੈਂਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, 29 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    • ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

29 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫ਼ੈਲ ਗਈ।

ਵੈਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਲਾਰੈਂਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Banner

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਦੌਰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Banner

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

  • ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ਼ ਜਾਂ ਬਕਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਹੋਣਗੇ।
  • ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ੁਦ ਹੱਥਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਧਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
  • ਪੂਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, REUTERS/ADNAN ABIDI

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ (35) ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੁਬਲੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲ ਘੁੰਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਅਸਰ

ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2015 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Skip YouTube post
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)