ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ImagesBazaar/GettyImages
- ਲੇਖਕ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨਜ਼ਮੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ।"
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਲਮਾ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕ ਲਓਗੇ।"
"ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਸ।"
ਸਲਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਮਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਨੇ ਲਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ NFHS-5 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਜਾਂ NFHS-5 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ImagesBazaar/GettyImages
ਇਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, NFHS-4 (2015-16) ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ 2.2 ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ NFHS-5 (2019-2021) ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 2.0 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਔਸਤਨ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ
ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ 1.6 ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.1 ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਨਮ ਮੁਟਰੇਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ (1951) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਾਂ ਟੀਐੱਫਆਰ ਕਰੀਬ 6 ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਐੱਫਆਰ 2.29 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.93 ਹੈ।"
"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 'ਮਿਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 145 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਅਸਮ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 2.1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੀਐੱਫਆਰ ਜਦੋਂ 2.1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ 'ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੇਵਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਰਭਨਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਾਸਲਾ
ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਨਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 15-49 ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਦਰ 37.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਯਾਨਿ 0.3 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ 9.5 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ NFHS-4 ਵਿੱਚ ਇਹ 5.6 ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 35 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਨੰਦਲਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਪਰ 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਾਚੀ ਗਰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਗਨਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਰਗਨਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਨਿਰੋਧ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀ ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 65 ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 'ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ' ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ 2.81 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2000 ਵਿੱਚ 1.51 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ 'ਤੇ ਵੱਡ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sharad Medhavi
ਪਰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਗਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਯਾਨਿ 2060 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਚਾਚਾ, ਮਾਸੀ, ਮਾਮਾ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
