ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ - ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵੀਊ

ਨਰਾਤਿਆਂ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੂਰੀਆਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਦੋ ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਰੀਆਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਮੀਟ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 'ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SUKHCHARAN PREET/BBC

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਈਓ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

Skip YouTube post, 1
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 1

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨੀਸ਼ ਲਾਦੁਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ 1920 ਦੇ ਬੰਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਹਸਤਾਖਰ, ਲਿਖਾਵਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SANSAD TV

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2020 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਕੇਵਲ 44 ਫ਼ੀਸਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ (83%) ਕੈਨੇਡਾ (68%), ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ (82%), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (97%) ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Skip YouTube post, 2
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 2

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)