You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਓਮੀਕਰੋਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਓ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲੋਂ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗ ਵਾਲਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਰੂਮਜ਼ ਨੂੰ "ਤਿਆਰ" ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ ਕਰਨਸਰਨ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ'' ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਸੱਤ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮਾਈਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (54), ਦਿੱਲੀ (54), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (20), ਕਰਨਾਟਕ (19), ਰਾਜਸਥਾਨ (18), ਕੇਰਲ (15) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (14) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੋਵਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਬੇਅਰਥ", "ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੀਟਰ ਮਿਆਲੀਪਰੰਪਿਲ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਕੇਐਲਐਸਏ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਕੇਐਲਐਸਏ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਇਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ "ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਵਾਦ" ਦੀ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ"।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ" ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।''
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਕਮ
ਦੁਬਈ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮਕਤੂਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹਯਾ ਬਿੰਤ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਜਾਂ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹਯਾ ਬਿੰਤ ਅਲ-ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 25 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ (ਲਗਭਗ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 47 ਸਾਲਾ ਹਯਾ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮਕਤੂਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਘੋੜ-ਦੌੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹਯਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ', ਛੁੱਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਅਤੇ ਨੈਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹਯਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
