You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ "ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਈਯੂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਓਮੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕ ਸਮਰਥਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰੈਵਲ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 59 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ...ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।''
ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਾਮਲਾ: ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ-ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਐਨ ਜੇ ਜਮਾਂਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬਾਈਕੂਲਾ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਵੀ-ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੇਸੁਇਟ ਪਾਦਰੀ ਸਟਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ NHAI ਨੂੰ 2,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਟੋਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 2,731.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ "ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 60 ਤੋਂ 65 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,731.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 1,381.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,319.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,269.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 142.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: