You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
CBSE ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ' ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਵਰਗਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਾਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਟਰਮ -1 ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ (ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ) ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੇਜਰ ( ਪ੍ਰਮੁੱਖ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹਿਸਾਬ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ), ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ (ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਟਰਮ -1 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਵਰਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
