ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ: ਖੱਟਰ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 8 ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Raveen Thukral/Twitter

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ
    • ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਥੋਂ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TWITTER/ML KHATTAR

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।

ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Capt Amarinder Singh

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਸਵਾਲ 1-ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਬਾਜਰਾ ਸਮੇਤ 10 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 2- ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਹਾਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sukhcharan preet/bbc

ਸਵਾਲ 3- ਜੇ-ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਸਵਾਲ 4- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ - ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਯਾਨਿ ਡੀਐੱਸਆਰ ਅਧੀਨ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

"ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"

ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ

ਸਵਾਲ 5- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀ?

ਜਵਾਬ- ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੀ।

ਸਵਾਲ 6- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

Skip YouTube post, 1
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 1

ਸਵਾਲ 7- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। "ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।"

ਸਵਾਲ 8- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Skip YouTube post, 2
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 2

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)