ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ 'ਖਹਿੜਾ'

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਮਾਨਸਾ, ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਘੋਖੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ ਜਾਂ ਹਾਈਡੋਰ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 13,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ।

ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ।

ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਲ਼ਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਕਰਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।

'ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ'

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੋ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2017''ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।"

''ਦੂਜਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜੋ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

''ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਗੁਣਾਂ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ (1980ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ 271 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ।

ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 4.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਔਸਤਨ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਪਿੱਛੇ 3.44 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਫੋਸਰ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਾ ਦਿਓ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕ੍ਰਟਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਮਾਹਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)