You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਕਰਕੇ ਘਿਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।”
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉਚਿੱਤ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, “ਮੈਂ ਦੋ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਪਿਛਲੇ 94 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 17.60 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 62,743 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7,01,804 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਨ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 35,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
