ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਖੀ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ! ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 418 ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 132 ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 400 ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਹੋਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।"

"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਝਦਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ!"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਹੈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਜਿਸ CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮੁੰਗੀ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)