You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼, 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?
ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦ ਟੀਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਖਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਬੋਲੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 'ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ 100 ਫੀਸਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀ ਜਾਂ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
