You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਲਾਕ, ਚਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
- ਲੇਖਕ, ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਹਨ? ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਰਾਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਐਕਸਟ੍ਰਾ-ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ' (1972 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 'ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1939' ਅਧੀਨ ਨੌ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਪਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਵਹਾਰ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਵਾਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਜਨਾ ਐੱਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ, ''ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ-ਦੱਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।''
ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਈਸਤਾ ਰਫ਼ਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜੋ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲੇ ਪਰ 'ਐਕਸਟ੍ਰਾ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ' ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ 'ਐਕਸਟ੍ਰਾ-ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹਨ ਰਾਹ?
ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ:
- ਤਲਾਕ-ਏ-ਤਫ਼ਵੀਜ਼ - ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਇਹ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰੇ ਵਗੈਰਾ।
- ਖ਼ੁਲਾ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- ਮੁਬਾਰਤ-ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਫ਼ਸਕ - ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਖ਼ੁਲਾ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
'ਫ਼ਸਕ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏ, ਇੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਕੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ?
ਸ਼ਾਈਸਤਾ ਰਫ਼ਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ (ਪਤੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਘੱਟ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।''
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 'ਇੰਟਰਵੀਨਰ' ਵਜੋਂ ਯਾਨੀ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਜਨਾ ਐੱਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1972 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ 'ਐਕਸਟ੍ਰਾ-ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਬਚਦਾ ਸੀ।
ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤਲਾਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਐਕਸਟ੍ਰਾ-ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਬਿਨਾ ਕੋਰਟ ਜਾਏ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣਤਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
