You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ‘AAP’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕੌਣ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 1998 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਈ ਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਧੀਨ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੀ।
ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਡਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
2009 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ (ਐਸਐਸਪੀ) ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ kunwar.net ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂ ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਮਬੀਏ, ਲਾਅ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਪੇਚਾ
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
