ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : 'ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਬਿਲ 2021 ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੂਹ ਲਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਬੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਗਵਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਜਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BKU UGRAHAN
ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਬਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਰਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ।
ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ ਪੱਟਿਆ, ਟੋਏ ਬਣਾਏ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੜਬੜੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹਵਾਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਫ਼ਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੇ ਸਿੰਘ ਚੋਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।"
'ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹੱਕ' ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਿਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਿਹਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਿਲ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੀਆਂ ਮਤਭੇਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1984 (ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1984) ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।"
ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਹੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੀ 1800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।"
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
