You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ IAS ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਧੀ ਅੰਜਲੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰਖਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ।
ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤੇਈ ਸਾਲਾ ਅੰਜਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ 2019 ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਖਪਤਾਕਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪੈਨਲ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼
ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕਰਿਪਟਡ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 2016 ਵਾਲੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
