You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।”
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ' ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ'
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ਼ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇਅ ਪਰੇਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਡਾ਼ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਵੀਆਂ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੁਵੱਲਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
