ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, AAP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕਜੁੱਟ: ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ’

ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ।

ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ।”

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਮੋਦੀ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ।”

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ।

ਬਿੱਲ 1- ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ 2 - ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 3 - 'ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) 2020 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ' ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 4 - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1908 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ।

"ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੁਰੀ ਰਕਮ"

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਡਾਊਨ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 170 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 64 ਲੱਖ ਟਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 50 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।”

“ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਟਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੁਡਾਊਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।”

“ਦੂਜਾ- 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ-ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।'

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)