You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੈਠੋ’
- ਲੇਖਕ, ਨਟਰਾਜਨ ਸੁੰਦਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਤਮਿਲ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਤਮਿਲ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸਰਵਣਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਕੁੱਡਾਲੋਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥੇਕਰੂ ਥਿਤਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸਰਵਣਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੋਟੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੋਟੋ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸਚਿਨ ਸਿੰਦੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾ ਦੇਣਾ'
ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸਰਵਣਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।"
'ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਹਾਂ'
ਉਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸੁਗੰਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਹਨਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਮੰਤਵ ਹੈ।
'ਮਾਮਲਾ ਦਰ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'
ਕੁੱਡਾਲੋਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਨਰਾਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਟਨੈਸ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੂਨ ਆਈ ਪਾਂਡੀਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਹ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਫ਼ੌਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
