ਭਾਰਤ 'ਚ NGO ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆਂ

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ 2020 ਭਾਵ ਐਫ਼ਸੀਆਰਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ 'ਚ 50% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 20% ਫੰਡ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ 'ਚ 30% ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਫਸੀਆਰਏ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਨਜੀਓ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਨਜੀਓ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ , ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਕਸਫੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਬੇਹਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ।

ਸਾਲ 2011 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਐਫਸੀਆਰਏ ਐਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1976 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਵੱਜੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹਿਜ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ।”

”ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 3-4 ਏਸੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ -ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਐਨਜੀਓ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ' ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?

ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਐਂਡ ਫ਼ਿਲੇਂਥਰਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਇੰਗ੍ਰਿਡ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

“ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ।"

" ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ।"

"ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਗੇ ਕਿ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

”ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਬਿਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ 'ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬ-ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਬ-ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤਾਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਬ-ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁਬੰਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

“ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।"

"ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਮਕਾ-ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।"

ਇੰਗ੍ਰਿਟ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਵੀ ਸਭਗ੍ਰਾਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਐਨਜੀਓ ਐਫਸੀਆਰਏ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

“ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਗ੍ਰਾਂਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਆਕਸਫੈਮ, ਪ੍ਰਥਮ, ਅਕਸ਼ੈਪਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਫਸੀਆਰਏ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤਾਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਂ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ?”

“ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਬੈਂਕ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਹੈ।”

“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੂਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ

1976 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਲ 2014 'ਚ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਸਾਲ 2016 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੈਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਆਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ਿਲੇਂਟ੍ਰਫੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ 'ਚ 40% ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2019 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2872 ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਅਤੇ ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2016 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ" ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ " ਐਨਜੀਓ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2015-16 'ਚ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ 17,773 ਕਰੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2016-17 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕੇ 6,499 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ।

ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਐਸਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।”

“ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)