ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਨੈਸ਼ਨਲ' ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਨਾ ਰੋਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਚਾਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯਾਨਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

BBC ਦੀ ਪੜਤਾਲ: ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਭੜਕਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ?

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ-ਫਾਈੰਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 50 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਸਣੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੀਏਏ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

26 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਕਾਨਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ' (ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ) ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਗਲ਼ਤ ਸਨ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕੈਰੇਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ, ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗੀਆਈਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਤਾਏ ਉਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ 5 ਘੰਟੇ

ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 100 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਆਜ਼ਾਦੀ।"

'ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀਏਏ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 36 ਘੰਟੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਚਾਈਆਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਹੈ।

ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 53 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੰਗਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (ਸੀਐੱਫਜੇ) ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਡੇਅਲੀ ਰਾਇਟਸ: ਕਾਨਸਪੀਰੇਸੀ ਅਨਰੈਵਲਡ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਆਏ।

ਸੈਫ਼ੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੰਗਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੁਆਵਾਉਣ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼

ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਨੈਟਵਰਕ' ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ" ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ "ਹਿੰਦੂ ਭਵਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ" ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, "ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।"

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਓਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

*ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)