ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ- 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐੱਫ਼ ਨਰਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ।
'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
'ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ'
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ।" ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ'ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਸ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਲ ਗਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
2013 ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ -ਐੱਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਉੱਤੇ 2007 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
CAA 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਕਤ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਮੀਆ ਮੀਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੋ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 4
