You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਵਪ੍ਰਿਆ ਸਾਂਗਵਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਘੱਟ। ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 6.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 46 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਹੈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ।
ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ?
5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐਸਯੂ) ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ 51% ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 51 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ) ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ 51% ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (IOCL) ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 51.5% ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (LIC) ਦੇ 6.5% ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਓਸੀਐਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈਓਸੀਐਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 16% ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਦੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 17,365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 24 ਫੀਸਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐਸ (ਵੋਲੁੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ) ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਤੋਂ 2004 ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ
