Ayodhya Verdict: ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਅਲੱਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"22 ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 1949 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।"
"6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹੀ ਗਈ।"
ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਹੀਆਂ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਪੱਖ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1045 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ।
ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ
ਰਾਮ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹੰਤ ਜਗਤ ਦਾਸ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 1959 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਨੌ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ, 1961 ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮਸਜਿਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਉਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 1993 ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਗਵਨ ਰਾਮ ਬਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਧਿਰ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਰਾਮਲੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਗਏ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰੱਖੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕੀ ਰਾਮਲੱਲ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜਟਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਨ-ਏ-ਅਕਬਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਉਸੇ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।"
ਇਸੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 16 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ।
22 ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 1949 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਬਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਜਾਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Praveen jain/bbc
22 ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 1949 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁਸਲਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਅਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 4
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 5
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 6
