ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2019 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 125 ਫੀਸਦ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 121 ਫ਼ੀਸਦ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 32.1 ਫੀਸਦ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 13.2 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ (2014 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ 2007-2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ 'ਚ) ਤਬਾਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 28-53 ਫ਼ੀਸਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ।

ਦੋਹਾਂ ਦੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)