ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ

    • ਲੇਖਕ, ਨਾਸਿਰੂਦੀਨ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ

ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ... ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ।

ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ।

ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 1884 ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੁਖਮਾਬਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ 1889 ਵਿੱਚ ਫੁਲਮੋਨੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਇਆ।

ਰੁਖਮਾਬਾਈ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਫੁਲਮੋਨੀ ਦੀ ਮੌਤ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਜਿਣਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਯਾਨਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੁਲਮੋਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ।

ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1891 ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਣਸੀ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਰਾਮਜੀ ਮਾਲਾਬਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।

ਦਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੂਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1894 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਇੰਦੌਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ 1918 ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਮਰ 14 ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।

1927 ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਾਹੇਬ ਹਰਬਿਲਾਸ ਸਾਰਦਾ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।

1929 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 1978 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ।

ਪਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਦੋਂ ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦੱਸਿਆ।

ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਕੋਸ਼ (ਯੂਨੀਸੇਫ) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਸਥ ਸਰਵੇਖਣ 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 20-24 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 26.8 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25-29 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 20.7 ਫੀਸਦ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 39.1 ਫੀਸਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 25.1 ਫੀਸਦ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 35.4 ਫੀਸਦ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 30 ਫੀਸਦ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੋਸ਼ (ਯੂਐਨਐਫਪੀਏ) ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਯਾਨਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ਿਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬੋਝ' ਮੰਨਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 'ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ' ਦਹੇਜ, ਗਰੀਬੀ , ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ...

ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ ਐਕਟ- ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤਰਕ ਹਨ।

ਜੇਕਰ 'ਵੱਡੀ' ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?"

ਯਾਨਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਾਇਕ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਾਇਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ

ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਸਕੇ।

ਡਰੀ ਹੋਈ, ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਹ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੱਖ ਕਿਉਂ

ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਮਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਯਾਨਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਚੁਣਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਕਟ, 1875 ਨੇ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੋੜਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲੋਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਚ ਜਲਦੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੰਧੀਆਂ/ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਵੈਸੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕੁੜੀ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਢੇਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)