ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਫ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਲੱਗਾ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੇਵਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (CSDS) ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਨਾ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ (15%) ਲੱਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਤਕਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੂ ਸ਼ੇਟੀ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ।

ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ 'ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੂ ਸ਼ੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੇ

ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਵਾ ਪਾਂਡੂ ਗਾਵਿਤ ਦਾ, ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਵਿਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੰਡੋਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਯਵਤਮਾਲ-ਵਾਸ਼ਿਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਯੇਡੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2,078 (0.17%) ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

'ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ'

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਰਥਕ ਬਾਗਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਰਫ਼ਾਲ ਘੁਟਾਲੇ' ਅਤੇ 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ', ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।"

ਬਾਗਚੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ 'anti Modi' ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।"

ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ।

ਪ੍ਰੋ. ਬਾਗਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ' ਲੈ ਕੈ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ' ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ ਭਗਤ, ਧਾਰਿਮਕ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ।"

ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ।"

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ

1972 ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗਣਪਤਰਾਓ ਦੇਸਮੁਖ, ਅਹਿਲਿਆਬਾਈ ਰਾਂਗਣੇਕਰ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਗੋਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐਮ ਵਸੰਤ ਨਾਈਕ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਗਣਪਤਰਾਓ ਦੇਸਮੁਖ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 1972-73 ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਐਮ ਵਸੰਤਰਾਓ ਨਾਈਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸਨ।"

"ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਈ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ (2019) ਅਕਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਂਕਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)