You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਦੇਸ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਠਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਇੱਕ ਦੇਸ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
"ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ, AIUDF ਅਤੇ ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਪੀਆਈਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਅਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਮ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਿਹਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ੀਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਤੱਤ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਦੇਸ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।"
"ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਬਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਤਰਕ
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਉਦਹਾਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਹੇ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਹੇ।
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951-52 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਿਆ।
ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ
