ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਜੀਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਕੁਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ:

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ।

2013-14 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1-2 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਆਫ਼ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ

ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਬੀਤੇ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐੱਫਸੀ ਸੈਕਟਰ

ਨਾਨ-ਬੈਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਯਾਨਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਸੀਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਯਾਨਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ?

ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨਿਤਿਨ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਜਤਿਨ ਮੇਹਤਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ?

ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏਗੀ?

ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਯਾਨਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੀਡੀਪੀ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)