You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ
- ਲੇਖਕ, ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
- ਰੋਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ? ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-19-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਐਨਆਈਸੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ-ਮੇਲ, ਯਾਹੂ, ਹੌਟਮੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਬਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ FIR ਕਿਉਂ?
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ?
ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਰਲ ਵੁਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਏਛਿਕ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਐਥਿਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਈਬਰ-ਸੈਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰਵੀਂਦਰ ਕਨੋਜਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ।
ਮੂਲ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਣਗੇ?
ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਦੇਸ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ
