You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ : ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ'
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋ - ਚੀਮਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, “ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ।
ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ 'ਵੰਨਮੈਨ' ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਲੈਂਕਕੈਟ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਖ਼ਪਾਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣ-ਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਫ਼ਆਰਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਇੱਕ ਜੂਨ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ।
- 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ।
- 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ।
- 18 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ।
- 24 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 26 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ
- 30 ਜੂਨ,2016: ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
- 30 ਜੂਨ 2018: ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
- 31 ਜੂਨ 2018: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ।
- 28 ਅਗਸਤ 2018: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ।
- 10 ਸਤੰਬਰ 2018: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲਾਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
