ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਧਿਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ।

ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੌਲਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼-ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਰਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ ਸੀ।

ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਇਕਾਈ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ 2016-17 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ (ਡਾਇਰੈਕਟ) ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 2008-09 ਅਤੇ 2010-11 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2016 ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।

ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ?

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਾਰਨ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਕਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੋਇਆ?

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਨਕਦੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਕਾਰਨ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਫਿਲਾਹਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)