You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਸਵਾਲ?
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
- ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
- ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ?
- ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ?
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ?
34 ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਣਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੁੱਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜਾ
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।
