You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ꞉ BBC REALITY CHECK
- ਲੇਖਕ, ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਆਏ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨੋਂ- ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ।
ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉
ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਿਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਕਦਮਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਿਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਲਤਾਕਾਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ "ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ" ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਾਤਾਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉
ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ- ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ- ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2012 ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਲਿਸ ਲੀਗਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਂਡਰਿਊ ਡੀ ਮੈਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013 ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧ ( 53.2 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਲਾਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਲੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਏ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2012 ਵਾਲੀ (28.2%.) ਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਮੁਜਰਮ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ꞉
ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ" ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਂਡਰਿਊ ਡੀ ਮੈਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਕਿਹਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
