You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਤਰੱਕੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਮੌਕੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾਵਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।''
ਪੰਜਾਬ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਮਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਭਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
